नई दिल्ली। घर से दूर रहने वालों को अब किराए का घर ढूढ़ंने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। अब न ही उन्हें मकान मालिक के मनमाने रवैये और किराए को लेकर टेंशन लेने की जरूरत है। दरअसल केंद्र सरकार (Central Government) के रेंटल हाउसिंग स्कीम (Rental Housing Scheme ) के तहत आपकी ये समस्या दूर होने वाली है। अब सरकार किरायेदारों को कम कीमत में उनके कार्यक्षेत्र के आस-पास घर मुहैया कराएगी। इसके लिए प्राइवेट कंपनियों को घर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इसी सिलसिले में हाल ही में शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खास पोर्टल लॉन्च किया है।
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इस पोर्टल के जरिए लोगों को आसानी से किराए पर सस्ते घर मिल सकेंगे। हाउसिंग मिनिस्ट्री (Ministry of Housing and Urban Affairs) ने इस स्कीम के लिए शुरुआती अनुमान 700 करोड़ रुपए का लगाया है। इस किफायती रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत एक से तीन हजार रुपए प्रति महीने के किराए पर विभिन्न कैटेगरी के लिए घर मुहैया कराया जाएगा। स्कीम का लाभ स्टूडेंट्स भी ले सकेंगे। स्कीम के तहत काफी सारी रियायतें दी जाएंगी, जिसमें बिना किसी एडिशन फीस के 50 फीसदी तक FAR (Floor area ratio) बढ़ाने की छूट होगी. इसके अलावा प्रोजेक्ट को सस्ती ब्याज दरों पर फाइनेंस की सुविधा होगी।
इस पोर्टल के जरिए निजी कंपनियों को प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए काफी छूट मिलेगी। जिनमें इनकम टैक्स और जीएसटी में छूट की सुविधा शामिल होंगी। इसके साथ ही सस्ते ब्याज दर पर आसान कर्ज का भी विकल्प उन्हें दिया जाएगा। स्कीम के तहत घर बनाने के लिए प्राइवेट कंपनियां आगे आए इसके लिएए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (Expression of Interest) भी जारी किया गया है।
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