नई दिल्ली। एक भारतीय संगठन ने अब तक 2021 में डेटा उल्लंघन (Data Breach) की लागत के रूप में औसतन लगभग 16.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, जो पिछले साल की तुलना में दूरस्थ कार्य और सीखने के समय में 17.85 प्रतिशत की वृद्धि है।
आईबीएम की एक नई रिसर्च ने बुधवार को इसका खुलासा। आईबीएम सुरक्षा और अमेरिका स्थित पोनमोन संस्थान से वैश्विक 2021 कोस्ट ऑफ डेटा ब्रीच रिपोर्ट की लागत के अनुसार, 50 प्रतिशत से कम दूरस्थ कार्य अपनाने वाले संगठनों ने डेटा उल्लंघन की पहचान करने के लिए औसत समय के रूप में 208 दिन और डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए औसत समय के रूप में 72 दिनों का समय लिया है।
आईबीएम टेक्नोलॉजी सेल्स, इंडिया/दक्षिण एशिया के सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सेल्स लीडर प्रशांत भटकल ने कहा, 'रिमोट वर्क में तेजी से सुरक्षा कार्यक्रमों में ज़ोरदार अड़चनें देखी गई हैं। भारत में महामारी के दौरान डेटा उल्लंघन में रिकॉर्ड स्तर पर देखा गया, जिसके कारण कई संगठनों ने अपनी सुरक्षा मुद्रा का मूल्यांकन किया।'
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2021 में 5,900 रुपये प्रति खोया या चोरी का रिकॉर्ड था, 2020 से 6.85 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई और, 27,966 औसत रिकॉर्ड मई 2020 और मार्च 2021 के बीच टूट गए।
रिपोर्ट से पता चला कि भारत में संगठन जो शून्य विश्वास परिनियोजन को अपनाने के परिपक्व चरणों में हैं, उन संगठनों की तुलना में डेटा उल्लंघन की कुल लागत के रूप में 13.1 करोड़ रुपये से अधिक देखा गया है, जो गोद लेने के प्रारंभिक चरण में हैं और कुल लागत के रूप में 19.8 करोड़ रुपये से अधिक देखे गए हैं।
रिपोर्ट मई 2020 और मार्च 2021 के बीच दुनिया भर में 500 से अधिक संगठनों द्वारा जांचे किए गए 1,00,000 रिकॉर्ड या उससे कम के वास्तविक-विश्व डेटा उल्लंघनों के गहन विश्लेषण पर आधारित थी।
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वैश्विक स्तर पर, डेटा उल्लंघनों की सर्वेक्षण की गई कंपनियों की लागत औसतन प्रति घटना 4.24 मिलियन डॉलर है जो कि रिपोर्ट के 17 साल के इतिहास में सबसे अधिक है।
रिपोर्ट में दिखाया गया है कि, "महामारी के दौरान दूरस्थ संचालन में तेजी से बदलाव के कारण अधिक महंगा डेटा उल्लंघन हुआ है।"
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भटकल ने कहा कि, "जो महत्वपूर्ण है वह उन उपायों को सीखना और लागू करना है जो उल्लंघन होने पर संगठनों को सबसे अधिक पैसा बचाते हैं - जिसमें शून्य विश्वास, स्वचालन, हाइब्रिड क्लाउड और एन्क्रिप्शन लागू करना शामिल है।"
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