नई दिल्ली। बैंकों को लाभ की स्थिति में लाने के लिए इसके प्राइवेटाइजेशन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन (T.V. Soma Nathan) के अनुसार सरकार लगभग सभी पीएसयू बैंकों (PSU Bank) का निजीकरण (privatise) करेगी। सोमनाथन ने बीते दिनों इंडिया पॉलिसी फोरम 2021 में कहा कि सरकार अपनी घोषित नीति के तहत इस क्षेत्र में अपनी सीमित दखल बनाए रखेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं।
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सोमनाथन उस मंच पर बोल रहे थे, जिसे नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER), एक अर्थव्यवस्था-आधारित थिंक टैंक द्वारा आयोजित करा गया था। सोमनाथन ने ये बात उस समय कही है जब देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी (insurer) अपना IPO लाने वाली है।
कम से कम होंगे सरकारी बैंक
सोमनाथन का कहना है कि ज्यादातर सरकारी बैंकों का कुछ समय बाद निजीकरण कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि यह पूरी तरह से निजीकरण नहीं होगा। इस प्रक्रिया में वे पूरी तरह से सक्रिय हैं। उनका मानना है कि बैंकिंग उन सेक्टरों में से एक है, जहां सिर्फ कम से कम सरकारी बैंक होंगे।
GST फाइलिंग की दिक्कतें दूर कर ली गई
सोमनाथन ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता मुहैया कराने को लेकर आवश्यक सुधारों के साथ, सरकारी सब्सिडी में बदलाव की आवश्यकता है। हमें अपनी कुछ सब्सिडी व्यवस्था जैसे कृषि सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी में सुधार करने की जरूरत है। उनमें से कुछ आपस में जुड़े हुए हैं।
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सोमनाथन ने कहा कि दूसरा शिक्षा (Education)स्वास्थ्य (Health) और इन्फ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) पर सार्वजनिक खर्च की क्षमता में सुधार बेहद जरूरी है। वित्त सचिव के अनुसार GST फाइलिंग में जो दिक्कतें हो रही हैं, उन्हें दुरुस्त कर दिया गया है। इसके साथ रेवेन्यू कलेक्शन में अच्छे सुधार की योजना बनाई है।
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