नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजारों एनएसई (NSE) तथा बीएसई (BSE) ने सूचीबद्ध कंपनियों के इंसॉल्वेंसी मामलों में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत ऐसे मामले में इन्वेस्टर्स को आगाह किया जाएगा और उन्हें कंपनी से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाएंगी।
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दोनों बाजारों ने अपने नए आदेशों में कहा है कि हाल ही में देखा गया है कि दिवालिया होने के मामलों में कंपनियों की डीलिस्टिंग या मौजूदा इक्विटी शेयरों के राइट ऑफ व कैंसिलेशन के मामलों में मौजूदा शेयरधारकों का ध्यान नहीं रखा जाता है।
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आदेश आने के बीच होता है टाइम का अंतर
एनसीएलटी की ओर से आदेश सुनाए जाने और लिखित में आदेश आने के बीच कुछ समय का अंतर रहता है। इस दौरान कंपनियां जानकारी को दबाए रहती हैं और सीमित लोगों को ही जानकारी मिल पाती है, जिससे अनिश्चितता का माहौल बनता है। अब फैसला सुनाने के 30 मिनट के भीतर उन्हें शेयर बाजारों को जानकारी देनी होगी।
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सरकार के राहत पैकेज से सुधर रही है भारतीय अर्थव्यवस्था
देश के वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक समीक्षा में है कि सरकार द्वारा दिए गए राहत पैकेज ने लक्षित राजकोषीय राहत, मौद्रिक नीति और तेजी से टीकाकरण अभियान के चलते अर्थव्यवस्था में सुधार दिखना शुरू हो गया है। मंत्रालय ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) बाजार को वापस सामान्य स्थिति में लौटने तथा विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहा है। इसके अलावा मनरेगा से भी ग्रामीण क्षेत्र में डिमांड बढ़ रही है।
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