नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज GST काउंसिल की बैठक ले रही है। बैठक आज सुबह शुरू हो गई थी, बैठक में केन्द्र सरकार के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित राज्यों के वित्त मंत्री तथा अन्य अधिकारी व प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। पिछले दो वर्ष में पहली बार जीएसटी काउंसिल की पहली बार बैठक हो रही थी। इससे पहले आखिरी मीटिंग 20 दिसंबर 2019 को हुई थी। तब से अब तक जीएसटी काउंसिल की सभी बैठकें कोरोना के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। काउंसिल ने कुछ जरूरी आईटम्स पर कम्पोजिशन स्कीम एंड कैपेसिटी बेस्ट जीएसटी लागू करने के लिए अपनी सहमति दे दी। इसके अलावा कोविड के इलाज में काम आने वाली खास दवाईयों पर भी 31 दिसंबर तक के लिए जीएसटी में छूट बढ़ा दी गई है।
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पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के अन्तर्गत लाने का हो रहा है विरोध
जीएसटी काउंसिल में पेट्रोल तथा डीजल को भी जीएसटी के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। हालांकि इस विषय पर कई राज्य पहले से ही विरोध कर रहे है। वर्तमान में पेट्रोल तथा डीजल पर मिलने वाला टैक्स न केवल केन्द्र सरकार वरन सभी राज्यों की सरकारों के लिए भी आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत है।
यही कारण है कि राज्य अपनी इस आमदनी को छोड़ना नहीं चाहते। महाराष्ट्र ने इस मुद्दे पर पहले ही अपना पक्ष रखते हुए इसे यथावत रखने की बात कही है जबकि राजस्थान सरकार भी पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अन्तर्गत लाने का विरोध करने की बात कह रही है।
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