नई दिल्ली। दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस ने कहा है कि वह नए आयकर पोर्टल पर यूजर्स के सामने आने वाली ज्यादातर परेशानियों को सफलतापूर्वक दूर करने में सक्षम है। 7 जून, 2021 को लाइव हुए पोर्टल पर यूजर्स से कई परेशानियों और साइट के अटकने के बारे में कई शिकायतें मिलीं थी। इंफोसिस ने बताया कि अब तक तीन करोड़ करदाता अपने आवश्यक काम सफलतापूर्वक पूरा कर सके हैं और नए पोर्टल के माध्यम से लगभग 1.5 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं।
दरअसल, लगातार कई गड़बड़ियों की घटना और रिपोर्टों के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दो अलग-अलग मौकों पर इंफोसिस के अधिकारियों को बैठकों के लिए बुलाने पर मजबूर होना पड़ा था। जहां पहली बैठक जून में ही हुई थी, दूसरी अगस्त में हुई थी। सीतारमण ने पोर्टल को ठीक कराने के लिए कंपनी को 15 सितंबर तक का समय दिया था। हालांकि,समय सीमा के बावजूद, इंफोसिस को पोर्टल पर पहले से मौजूद कई मामलों को हल करना बाकी था। इन देरी के परिणामस्वरूप, सरकार को एक बार फिर आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 कर दी गई।
इस मामले पर कंपनी ने कहा, "यहां तक कि पोर्टल करोड़ों करदाताओं के सफलतापूर्वक लेनदेन करने के साथ लगातार काम है, लेकिन कंपनी उन परेशानियों को स्वीकार करती है जो कुछ यूजर्स के सामने आ रही हैं और आयकर विभाग के सहयोग से एंड-यूज़र अनुभव को और कारगर बनाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं।"
इंफोसिस ने आगे कहा, "सितंबर के महीने के दौरान औसतन 15 लाख से अधिक विशिष्ट करदाताओं ने पोर्टल में लॉगिनकिया है, और अब तक 1.5 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए हैं। जिन करदाताओं ने अपना रिटर्न दाखिल किया है,उनमें से 85 प्रतिशत से अधिक ने आधार ओटीपी के माध्यम से अपना ई-वेरिफिकेशन भी पूरा कर लिया है। पोर्टल दैनिक आधार पर 2.5 लाख से अधिक रिटर्न दाखिल करने की सुविधा प्रदान कर रहा है।"
आईटीआर पोर्टल पर अब यूजर्स कई प्रकार के फॉर्म और सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं:
1. ई-वेरिफिकेशन, जो ज्यादातर आधार ओटीपी के माध्यम से किया जाता है।
2. आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5 और 7 अब यूजर्स के फाइल करने के लिए उपलब्ध हैं।
3. पोर्टल पर वैधानिक फॉर्म (Statutory Forms) की एक सरणी भी उपलब्ध कराई गई है। 15G, 15H, EQ1, 10A, 10E, 10IE, DTVSV, 15CA, 15CB, 35 और TDS रिटर्न जैसे वैधानिक फॉर्म दाखिल करने के लिए उपलब्ध हैं।
4. करदाता सेवाएं जैसे ई-कार्यवाही, नोटिस और मांगों का जवाब, ई-पैन सेवाएं, डीएससी पंजीकरण और कानूनी उत्तराधिकारी आदि अब यूजर्स के लिए भी उपलब्ध हैं।
इंफोसिस ने घोषणा की कि अब तक 11.5 लाख से अधिक वैधानिक फॉर्म और 8 लाख से अधिक टीडीएस रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं और 16.6 लाख से अधिक ई-पैन आवंटित किए जा चुके हैं। कंपनी ने कहा कि पोर्टल पर अब तक लगभग 4.3 लाख डीएससी पंजीकरण और नोटिस के लिए 3.44 लाख से अधिक ई-कार्यवाही प्रतिक्रियाएं भी पूरी हो चुका है।
आगे की चुनौतियां
इंफोसिस ने कहा, "भले ही यह लगातार प्रगति कर रहा है, इंफोसिस कुछ यूजर्स के सामने चल रही चुनौतियों को पहचानता है और उनकी चिंताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए 1200 से अधिक करदाताओं के साथ सीधे जुड़ा हुआ है। कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट समुदाय के साथ मिलकर काम करते हुए इन चुनौतियों का तेजी से समाधान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यूजर्स के सामने आने वाली चुनौतियों का एक व्यापक सेट इसे लागू किए जाने सेपहले सपोर्टेड और पूरी तरह से टेस्ट किया गया है।"
कंपनी ने कहा कि वह इस मामले में तेजी से बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इसने यह भी कहा कि सिर्फ इस परियोजना के लिए उसने 750 से अधिक संसाधनों को समर्पित किया है और इसका उद्देश्य आयकर विभाग के अधिकारियों की सहायता से काम के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पूरा करना है।
इंफोसिस ने आगे कहा, "इंफोसिस को भारत सरकार के साथ साझेदारी करने पर गर्व है और देश की प्रौद्योगिकी क्षमताओं के डिजिटल विकास में तेजी लाने के लिए विभिन्न विभागों के साथ मिलकर काम करना जारी रखता है।"
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