नई दिल्ली: पीएम किसान सम्मान निधि योजना ( PM Kisan Samman Nidhi Yojana ) मोदी सरकार ( modi Govt ) की एक महत्वाकांक्षी योजना है । सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों को 6000 रूपए की डायरेक्ट मदद ( Direct Benefit Transfer ) करती है। 18 महीने पहले शुरू हुई इस योजना का लाभ अब तक करोड़ों किसान जुड़ चुके हैं लेकिन देखा जा रहा है कि सरकार की कोशिश के बावजूद किसानों तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ( PM Kisan Samman Nidhi ) की पूरी मदद नहीं पहुंच रही है। सरकार इस स्कीम के तहत लगभग इस फिस्कल ईयर की 2000 रुपए की पहली किस्त भी किसानों के अकाउंट्स में भेज चुकी है लेकिन अभी भी पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसान ऐसे हैं जिन्हें पीएम किसान सम्मान निधि की रकम का फायदा नहीं मिला।
पश्चिम बंगाल लागू नहीं हुई है PM Kisan Samman Nidhi Yojana -
दरअसल कृषि स्टेट सबजेक्ट होने की वजह से किसानों को इस स्कीम का लाभ तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि राज्य सरकार उनके रिकॉर्ड को अपनी ओर से वेरीफाई न कर दे। ममता सरकार ने इस 100 फीसदी केंद्र सरकार की योजना को राज्य में लागू नहीं किया है जिसकी वजह से 70 लाख किसान इस स्कीम से नहीं जुड़ सकते।
पीएम किसान सम्मान निधि ( PM Kisan Samman Nidhi Scheme ) के तहत जब किसान आवेदन करता है तो उसे रेवेन्यू रिकॉर्ड, आधार नंबर ( Aadhar Number ) और बैंक अकाउंट ( Bank Account ) नंबर देना होता है। यही डेटा राज्य सरकार वेरीफाई करके केंद्र के पास फंड ट्रासफर के लिए भेजती है।
भले ही राज्य सरकार ने इस स्कीम ( PM Kisan Samman Nidhi ) को लागू नहीं किया है लेकिन प्रदेश के 12 लाख किसान इस स्कीम के तहत अपना आवेदन भेज चुके हैं लेकिन अफसोस सियासत और संविधान के नियमों के चलते किसानों को उनके हक का 6000 रूपया नहीं मिल सकता है।
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