नई दिल्ली। केंद्र सरकार ( Government of India ) ने छोटी निवेश योजनाओं ( Small Saving Scheme ) में इंवेस्ट करने वाले निवेशकों को राहत देते हुए अगले तीन महीनों के लिए ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव न करने का फैसला ( Small Saving Scheme Interest Rates Unchanged ) ले लिया है। कयास लगाए जा रहे थे कि सरकारी बांड यील्ड ( Government Bond Yield ) में गिरावट आ जने के कारण पोस्ट ऑफिस ( Post Office ), पीपीएफ ( PPF ) और एनएससी ( NSC ) योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है, और पीपीएफ की दरें पीपीएफ की ब्याज दरें ( PPF Interest Rate ) 46 साल बाद 7 फीसदी के नीचे जा सकती हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने कोरोना काल में यह बड़ी राहत दी है। आइए आपको भी बताते हैं कि सरकार के इस कदम से आम निवेशकों को तिना फायदा होगा?
किस स्कीम पर कितना ब्याज
- 5 साल के रिकरिंग डिपॉजिट पर 5.8 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा।
- सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम में निवेश पर 7.40 फीसदी का ब्याज मिलेगा।
- मंथली इनकम स्कीम पर 6.6 फीसदी ब्याज मिलेगा।
- पीपीएफ परं 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा।
- नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश पर 6.8 फीसदी की दर से ब्याज रहेगा।
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सुकन्या योजना में कितना मिलेगा ब्याज
- 124 महीने में मैच्योर होने वाले किसान विकास पत्र पर निवेशकों को 6.9 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा।
- सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर 7.6 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा।
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5 से 10 साल के फिक्स्ड डिपॉजिट पर 5.4 फीसदी की दर से ब्याज दे रहा है।
इनकम टैक्स में मिलती है छूट
केंद्र सरकार द्वारा 2016 से तिमाही आधार पर छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज पर समीक्षा करती आ रही है। इससे पहले यह सालाना आधार पर होती थी। सरकार ने अप्रैल से जून तक की तिमाही में पीपीएफ ब्याज की दर 0.8 फीसदी की कटौती कर 7.1 फीसदी कर दिया था। ज्यादातर नौकरी करने वाले लोग इन योजनाओं में निवेश कर इनकम टैक्स में छूट का दावा करते हैं।
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