नई दिल्ली. कोरोना संक्रमण (Coronavirus) काल में देश के ग्रामीण इलाकों की दशा सुधारने के लिए केंद्र सरकार (Central Government) विशेष ध्यान दे रही है और तरह-तरह की सुविधाएं किसान, मजदूर व ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जा रही है। विभिन्न राज्य सरकारें भी अपने यहां कई योजनाएं (Government Yojana) लागू कर रही हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। इसमें ही एक योजना बैंक सखी (Bank Sakhi) है। प्रवासी श्रमिकों के लिए बैंक (Bank Sakhi) में खाता खोलने से लेकर रोजगार कार्यक्रमों (bank sakhi registration) में पंजीयन तक में बैंक सखी (Bank Sakhi 2020) उनकी मदद कर रही हैं।
ये होता है काम
इस ‘सखी योजना’ (Bank Sakhi 2020) में ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग कार्य के लिए नियुक्त किया जाएगा। महिलाएं घर-घर जाकर बैंकिंग (Government Bank) का काम करेंगी और लोगों को सरकार की योजनाओं (bank sakhi online form) से अवगत कराकर उन्हें फायदा पहुंचाएंगी। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों (BC Sakhi Yojana) में घर बैठे बुजुर्गों को पेंशन, दिव्यांगों को उनके भत्तों का भुगतान, मनरेगा श्रमिकों (MNREGA workers) का भुगतान दिलाने और किसी ग्रामीण को खाते से पैसा निकालने में सहायता करना रहता है।
इस योजना के लाभ
- इस योजना के तहत कई महिलाओं को भी रोजगार मिला है।
- इस समय देश में 63 लाख स्वयं सहायता समूह हैं जिनमें 690 लाख महिला सदस्य हैं जिनके वित्तीय मामलों की देखरेख बैंक सखियां कर रही हैं।
- योजना के पहले चरण में 58 हजार ग्रामीण महिलाओं की नियुक्ति का प्रस्ताव है। सरकार की ओर से महिलाओं को 4 हजार रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा।
- इसके अलावा महिलाओं की कमीशन से भी अलग से कमाई होगी।
- महिलाओं को गांव में ही काम मिलने से किसान परिवारों की हालत में सुधार होगा।
इन राज्यों में चल रही है ये योजना
इस समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर बैंक सखियां अपनी सेवाएं दे रही हैं।
क्या होनी चाहिए योग्यता
- बैंक सखी बनने के लिए 10वीं पास और अंकगणित का ज्ञान होना जरूरी है।
- महिलाएं जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष होती है उन्हें साक्षात्कार के माध्यम से चुना जाता है।
- बैंक द्वारा उन्हें निर्धारित मानदेय दिया जाता है।
- 30 समूह पर एक बैंक सखी और 80 से 160 समूहों के खातों पर दो बैंक सखियों की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद समूहों की संख्या के अनुसार सखियों की संख्या में गांवों के हिसाब से इजाफा किया जाता है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना के माध्यम से, गांव की महिलाएं अब डिजिटल तकनीक के माध्यम से ग्रामीण लोगों को सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकेंगी और डिजिटल पैसे के लेन-देन के साथ-साथ बैंकिंग से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान कर सकेंगी। सरकार डिजिटल उपकरण खरीदने के लिए प्रत्येक महिला को 50 हजार रुपए भी देगी। वहीं बैंक सखी लेनदेन पर कमीशन भी देगा।
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