नई दिल्ली। जरूरतमंदों को किफायती दाम पर राशन (Ration) मिल सके इसके लिए सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना चला रही है। इसके तहत देश के किसी भी हिस्से में रहकर राशन लिया जा सकता है। कोरोना काल के चलते इसे गरीब कल्याण योजना से भी जोड़ा गया। जिससे गरीब तबगे के लोगों को मुफ्त में दिसंबर तक अनाज मिल सकेगा। हाल ही में केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्य सरकारों ने राशन कार्ड (Ration Card) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब तीन महीने से राशन न लेने वालों का नाम कार्ड से हटाया जा सकता है। इससे दूसरे जरूरमंद लोगों के नाम को लिस्ट में शामिल किया जा सकेगा।
राशन कार्ड से नाम हटाए जाने की ये प्रक्रिया पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में शुरू किए जाने की संभावना है। इस पर हाल ही में उत्तर प्रदेश के खाद्य आपूर्ति विभाग (Food and Civil Supplies Department UP) ने हर जिले से रिपोर्ट भी मांगी है। बताया जा रहा है कि जिलों से सूचना मिलते ही राशन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
नए फैसले का मकसद
जो लोग लगातार तीन महीने से राशन नहीं ले रहे हैं उनका नाम कार्ड से हटाने का मकसद यह है कि इससे दूसरे जरूरतमंद लोगों को राशन कार्ड लिस्ट में शामिल किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि जो लाभार्थी तीन महीने से राशन नहीं ले रहे हैं इसका मतलब यह है कि वे अपना गुजारा करने में सक्षम है। ऐसी स्थिति में इसका लाभ दूसरों को दिया जाना चाहिए।
सेक्स वर्करों को भी मिलेगा अनाज
अभी तक देश में श्रमिकों, गरीबों एवं मध्यमवर्गीय लोगों को राशन बांटने की सुविधा दी जाती है। उनके लिए अलग—अलग श्रेणी के राशन कार्ड बनाए जाते हैं। मगर कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब सेक्स वर्करों के लिए भी राशन कार्ड की सुविधा मुहैया कराई जाती है। इससे उन्हें भी अनाज मिल सकेगा। इसके अलावा गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों का भी राशन कार्ड बनाने का फैसला किया गया है।
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