नई दिल्ली। दिल्ली के उद्यमियों को बड़ी राहत देने के लिए दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम बोर्ड ने मंगलवार को एक अहम बैठक की। इस बैठक में बवाना औद्योगिक क्षेत्र के लीज होल्ड वाले भूखंडों को फ्रीहोल्ड में बदलने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली के उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में डीएसआईआईडीसी ने बवाना औद्योगिक क्षेत्र में कारखानों और भूखंडों को फ्री होल्ड स्वामित्व को मंजूरी देने का फैसला किया है।
फ्री होल्ड होगी लैंड
डीएसआईआईडीसी बोर्ड ने मंगलवार को इस मामले को बैठक में उठाया और इसके बाद बवाना औद्योगिक क्षेत्र के लीज होल्ड भूखंडों को फ्रीहोल्ड में बदलने का निर्णय लिया गया। दिल्ली के उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि डीएसआईआईडीसी ने अपनी बोर्ड मीटिंग में बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के लीजहोल्ड प्लॉट्स को फ्रीहोल्ड में बदलने का फैसला किया। यह मामला दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया है।
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2005 में शुरू हुई थी योजना
दिल्ली के उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन की अध्यक्षता में डीएसआईआईडीसी की बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिए गए कि उद्योग विभाग, डीएसआईआईडीसी द्वारा आवंटित औद्योगिक भूखंडों, शेड को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए वर्ष 2005 में एक रूपांतरण योजना शुरू की गई थी। पुनर्वास योजना के तहत आवंटित संपत्तियों, जहां एक इमारत का निर्माण पूरा हो गया है और औद्योगिक गतिविधि शुरू हो गई है, उन्हें रूपांतरण योजना के दायरे में लाया जाएगा।
कारोबारियों को होगा फायदा
फ्रीहोल्ड का अधिकार मिलने के बाद फैक्ट्री मालिक बैंकों से सीधे लोन ले सकेंगे, जबकि अभी तक उन्हें लोन लेने के लिए साहूकारों के पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इस निर्णय से क्षेत्र में स्थित करीब 16 हजार फैक्ट्रियों को लाभ मिलेगा।
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