नई दिल्ली। रियल एस्टेट कारोबार ( Real Estate Business ) को बूस्ट करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ( Maharashtra Government ) ने 5 फीसदी स्टांप ड्यूटी को 2 फीसदी करने का फैसला कर लिया है। यानी पुणे से लेकर मुंबई तक में प्रोपर्टी खरीदने में बायर्स को अब स्टांप ड्यूटी ( Stamp Duty ) के रूप में 31 दिसंबर तक 2 फीसदी ही देनी होगी। यानी पुणे के कोरेगांव से लेकर मुंबई के विले पारले में 3 बीएचके का फ्लैट खरीदने के बाद आपकी 4.5 लाख रुपए से लेकर 9 लाख रुपए तक की बचत हो जाएगी। खास बात तो ये है कि इन दोनों शहरों में 33 हजार से ज्यादा रेडी टू मूव फ्लैट बिकने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं एक जनवरी से 31 मार्च 2021 तक आपको 3 फीसदी स्टांप ड्यूटी चुकानी होगी।
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मुंबई और पुणे में होगी बचत
स्टांप ड्यूटी कम होने का ज्यादा से ज्यादा फायदा 31 दिसंबर तक उठाया जा सकता है। महाराष्ट्र के दो प्रमुख शहरों मुंबई और पुणे की बात करें तो दोनों में 5 फीसदी स्टांप शुल्क लिया जाता था, जिसे 1 सितंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 2 फीसदी कर दिया गया है। मौजूदा समय में मुंबई के विले पारले स्थित 3 बीएसके फ्लैट की कीमत 3 करोड़ रुपए जिस पर आपको अभी 5 फीसदी स्टांप शुल्क के लिए 15 लाख रुपए चुकाने होते है। 1 सितंबर से 31 दिसंबर 2020 तक आपको समान फ्लैट को खरीदने पर 2 फीसदी स्टांप शुल्क के रूप में 6 लाख रुपए चुकाने होंगे। यानी आपको 9 लाख रुपए का फायदा होगा।
वहीं पुणे के कोरेगांव की बात करें तो 3 बीएचके फ्लैट की 1.5 करोड़ रुपए है। जिस पर 5 फीसदी स्टांप शुल्क लगाया जाए तो 7.5 लाख रुपए स्टांप शुल्क बनता है। एक सितंबर के बाद आपको सिर्फ 3 लाख स्टांप शुल्क देना होगा। यानी आपको 4.5 लाख रुपए की बचत होगी।
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33 हजार से ज्यादा रेडी टू मूव घर
वहीं दूसरी ओर एनरॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टांप ड्यूटी कम करने के महाराष्ट्र सरकार के हालिया फैसले ने मुंबई महानगर क्षेत्र और पुणे के दो प्रमुख संपत्ति बाजारों में तैयार संपत्तियों (रेडी-टू-मूव) को अधिक आकर्षक बना दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस पर कोई जीएसटी लागू नहीं है और इस तरह से महाराष्ट्र सरकार की सीमित अवधि के स्टांप ड्यूटी के आलोक में एमएमआर और पुणे में होमबॉयर्स के लिए रेडी-टू-मूव घर सबसे आकर्षक विकल्प हैं।दोनों शहरों में वर्तमान में कुल 33,500 इकाइयां या घर तैयार हैं। एमएमआर में 18,500 तैयार इकाइयां हैं, जबकि पुणे में 15,000 इकाइयां हैं।
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दो दशकों में सबसे कम होम लोन
एनरॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के निदेशक और अनुसंधान प्रमुख प्रशांत ठाकुर ने कहा कि जीएसटी छूट, स्टांप ड्यूटी और लगभग दो दशकों में सबसे कम होम लोन ब्याज दरों का संयोजन एक मजबूत तर्क है, जो अब रेडी-टू-मूव घरों का पक्ष ले रहा है। अगर हम डेवलपर्स द्वारा पेश किए जा रहे प्रोत्साहन में अतिरिक्त कारक हैं, तो राज्य में खरीदार शून्य प्रतीक्षा/त्वरित संतुष्टि घरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो एक विशेष लाभ के साथ हैं। निमार्णाधीन श्रेणी की बात करें तो अगले 6-7 महीनों में पूरी होने वाली संपत्तियां अगले अच्छे विकल्प हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन्हें जीएसटी से छूट नहीं होगी, फिर भी इनकी कीमत तैयार घरों को देखते हुए पांच से 10 प्रतिशत से कम ही रहेगी।
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