नई दिल्ली। लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा नुकसान श्रमिकों को हुआ था। कामकाज ठप होने के चलते ज्यादातर मजदूर अपने घर लौट गए थे, लेकिन अर्थव्यवस्था के दोबारा पटरी पर आते ही वे शहरों का रुख करने लगे हैं। उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने उन्हें बड़ी राहत दी है। अब श्रमिकों को लेबर कार्ड (Labour Card) बनवाने के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। वे महज एक कॉल करके घर बैठे इसे आसानी से बनवा सकते हैं। श्रमिक कार्ड के जरिए वे सरकार से मिलने वाले राशन समेत अन्य आर्थिक सहायता का लाभ ले सकते हैं।
लेबर कार्ड बनवाने के लिए मजदूरों को अपने फोन से 1076 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। ऐसा करते ही वे सरकार की डोरस्टेप सर्विस का लाभ ले सकेंगे। मजदूर कार्ड बनने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। इसमें एक हफ्ते के भीतर उनका कार्ड घर पर भेज दिया जाएगा। इस बारे में मनीष सिसोदिया का कहना है कि डोरस्टेप सर्विस के जरिए श्रमिकों को मजदूर कार्ड बनावने में आसानी होगी। इसके लिए उन्हें सरकार की ओर से जारी नंबर पर फोन करके अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराना होगा।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
लेबर कार्ड के तहत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ लेने के श्रमिकों को सरकार की ओर से जारी नंबर पर कॉल करना होगा। ऐसा करने पर दिल्ली सरकार की ओर से तैनात सदस्य उस मजदूर के घर जाकर उसके सभी दस्तावेजों की कॉपी लेंगे और उसका डाटा ऑनलाइन फॉर्म में भर देंगे। प्रक्रिया के पूरे होने पर फॉर्म को स्वीकृति मिलेगी। ऐसा करने के एक हफ्ते के अंदर ही श्रमिक अपना लेबर कार्ड इंटरनेट के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी हार्ड कॉपी उनके घर भी भेजी जाएगी।
ये लोग बनवा सकते हैं कार्ड
मजदूर कार्ड सिर्फ निर्माण श्रमिक ही बनवा सकते हैं। इस श्रेणी में बेलदार, कुली, लेबर या मजदूर, राजमिस्त्री, मिस्त्री, टाइल्स एवं स्टोन फिटर, चूना पुताई या सफेदी करने वाले, मसाला बनाने वाले मजदूर, कंक्रीट मिक्सर, पेंटर, पीओपी श्रमिक, निर्माण स्थल पर कार्यरत चौकीदार, प्लंबर, बढ़ई, बिजली मिस्त्री, फीटर, लोहार, माली, शटरिंग मिस्त्री एवं लेबर, पंप ऑपरेटर, बार बाइंडर, क्रेन ऑपरेटर आदि आते हैं।
महिला श्रमिकों को ज्यादा फायदा
वैसे तो लेबर कार्ड का लाभ सभी रजिस्टर्ड श्रमिकों को मिलेगा, लेकिन सरकार की ओर से महिला मजदूरों को ज्यादा सुविधाएं दी गई हैं। इसके तहत महिला मजदूर को उनकी या बेटी की शादी के लिए 51 हजार रुपए दिए जाएंगे। हालांकि इसके लिए कम से कम तीन साल तक मजदूर के रूप में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। वहीं दो बच्चे पैदा होने तक महिला मजदूर या पुरुष मजदूर की पत्नी को 30-30 हजार रुपये का मैटरनिटी लाभ मिलता है। पांच दिन या उससे ज्यादा दिनों तक अस्पताल में भर्ती होने पर 10 हजार रुपए तक की मेडिकल सहायता दी जाती है। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई के खर्च से लेकर अन्य चीजों में भी सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं पुरुष श्रमिकों को खुद की या अपने बेटे की शादी लिए 35 हजार रुपए दिए जाएंगे।
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