नई दिल्ली। पहले जमाने में आपने जगह-जगह नुक्कड़ पर पीसीओ यानि टेलीफोन बूथ देखे होंगे, जहां एसटीडी और लोकल फोन कॉल के जरिए लोग अपने करीबियों से बात कर पाते थे। ठीक वैसे ही अब डिजिटलाइजेशन के दौर में सरकार वाई-फाई क्रांति लाने वाली है। इसके लिए पीमए मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पीएम-पब्लिक वाई-फाई एक्सिस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI) योजना को मंजूरी दी गई है। इसमें पीसओ की तर्ज पर जगह—जगह पब्लिक डेटा ऑफिस बनाए जाएंगे, जिससे आम लोगों को फ्री में इंटरनेट सुविधा मिल पाएगी। इसके लिए उन्हें टेलीकॉम कंपनियों के महंगे इंटरनेट प्लान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्या है ये योजना
पीएम-वाणी योजना से देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में भी तेज स्पीड इंटरनेट उपलब्ध होगा। इसमें पब्लिक डेटा ऑफिस, पब्लिक डेटा एग्रीगेटर और ऐप प्रोवाइडर मुख्य रूप से काम करेंगे। पब्लिक डेटा ऑफिस पीडीओ के लिए किसी तरह के लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और फीस की जरूरत नहीं होगी। मोबाइल फोन में इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए वाई-फाई सेवा मुहैया कराने का काम करेंगे। पीडीओ ऑफिस कोई भी व्यक्ति खोल सकता है। इसको चलाने के लिए वह किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या कंपनी से ये सुविधा ले सकता है। इस योजना के जरिए देश में वाई—फाई क्रांति आएगी।
कैसे काम करेगा पीडीओ
पीडीओ से आप वाई-फाई ले सकते हैं। जिससे आप आसानी से कहीं भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। देश में कोई भी कंपनी, सोसाइटी, दुकानदार पब्लिक वाई-फाई एक्सिस प्वाइंट बना सकता हैं। जिससे लाखों लोगों तक वाई-फाई, हॉट-स्पॉट की सुविधा मिल सकेगी। इससे शिक्षा, स्वास्थ और व्यवसाय में अवसर बढ़ेंगे। साथ ही दूरदराज के क्षेत्रों में रोज़गार की संभावनाओं का विकास होगा। इस व्यवस्था में सामाजस्य बनाकर रखने के लिए पब्लिक डेटा एग्रीगेटर की अहम भूमिका होगी। पब्लिक डेटा ऑफिस यानि पीडीओ के अकाउंट की निगरानी एग्रीगेटर करेगा। उसे सरकार 7 दिन के अंदर लाइसेंस देगी। दरअसल रजिस्ट्रेशन को ही लाइसेंस माना जाएगा।
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