प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए उनके द्वारा नई स्टार्टअप पॉलिसी भी लांच की गई है, जिसके कारण भारत ने दुनिया भर के सामने स्टार्टअप को लेकर अलग पहचान बनाई है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 6 सालों में स्टार्टअप्स में 15,400% की वृद्धि हुई है। दरअसल राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि 2016 में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया की शुरूआत की गई थी, जिसका उद्देश्य सभी राज्यों, शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और उन स्टार्टअप्स की आर्थिक रूप से मदद करना है।
इसके बाद मंत्री सोम प्रकाश ने स्टार्टअप इंडिया पहल से जुड़ी कई बातों का जिक्र करते हुए कहा कि अब तक DPIIT (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) जो उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने वाला विभाग है, उसने अब तक 72,993 स्टार्टअप्स को मान्यता दी है।
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत 703 स्टार्टअप्स को दिया गया फंड
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने बताया कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (Startup India Seed Fund Scheme) के तहत 30 जून 2022 तक 703 स्टार्टअप को फंड मुहैया कराया गया है। इसके साथ ही 428 स्टार्टअप्स को फंडिंग के लिए मंजूरी दी गई है।
DPIIT ने 72,993 स्टार्टअप्स को दी मान्यता
मंत्री सोम प्रकाश ने लोकसभा में बताया कि DPIIT एक निगरानी एजेंसी है, जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के द्वारा संचालन की जाती है। इसने न केवल स्टार्टअप के लिए पूंजी उपलब्ध कराई बल्कि विदेशी पूंजी पर निर्भरता कम करते हुए घरेलू पूंजी जुटाने और नए स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने में उत्प्रेरक भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि DPIIT ने 30 जून 2022 तक कुल 72,993 स्टार्टअप्स को मान्यता दी है।
52 नियमों में किए गए बदलाव
मंत्री सोम प्रकाश ने बताया कि स्टार्टअप के व्यापार को आसान बनाने, फंड जुटाने और पारिस्थितिकी तंत्र के बोझ को कम करने के लिए सरकार ने 2016 में 52 नियमों में बदलाव किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा स्टार्टअप को पेटेंट दाखिल करने के लिए 80% और ट्रेडमार्क के लिए 50% छूट दी जाती है।
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