PM Kisan Samman Nidhi Yojana: देश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार कई प्रकार की योजनाएं चला रही है। जरूरत मंदों तक मदद पहुंचाने के लिए सरकार समय समय में इन योजनाओं में बदलाव करती आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Yojana) भी इसी तरह की योजना है। इस योजना के शुरू होने के बाद से ही योजना के नियमों में काफी बदलाव हो चुके हैं। पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों के लिए ई केवाईसी भी अनिवार्य कर दी है। जिन लोगों ने अभी तक यह काम नहीं किया है, उनको इस योजना से वंचित किया जा सकता है। पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त भी उन किसानों को मिलेगी जिन्होंने ई केवाईसी करवा लिया है।
तो अटक सकती है 12वीं किस्त
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11 किस्तें अब तक किसानों के खाते में आ चुकी है। मोदी सरकार ने बीती 31 मई को किसानों को दो हजार रुपए ट्रांसफर की थी। अब किसान अगली यानी कि 12वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि जो किसान अब केवाईसी नहीं कराएगा, उसे अब 12वीं किस्त नहीं मिलेगी। ऐसे में पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को केवाईसी जल्द करा लेनी चाहिए। केवाईसी कराने अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 है।
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ऐसे करें ऑनलाइन केवाईसी
— सबसे पहले पीएम किसान वेबसाइट pmkisan.gov.in/ पर जाएं।
— होमपेज पर ‘फार्मर्स कॉर्नर’ के तहत e-KYC टैब पर क्लिक करें।
— अब नए पेज पर आधार नंबर की जानकारी दर्ज करें।
— इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा।
— अब ओटीपी डालकर सबमिट करें।
— इस प्रकार के आपकी ईकेवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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कौन हैं अपात्र
पीएम किसान योजना का लाभ ऐसे छोटे और सीमांत किसान परिवारों को मिलता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य जमीन है। नियम के अनुसार, कोई किसान अपनी खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य में न कर दूसरे कामों में कर रहे हैं। या दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं। इसके अलावा खेत उनका नहीं हैं। यदि खेत उसके पिता या दादा के नाम है तो ऐसे किसान भी इस योजना का लाभ उठान के हदकार नहीं है।
अपात्रों से होगी रिकवरी
गौरतलब है कि किसान सम्मान निधि के अंर्तगत 11वीं किस्त का लाभ पाने वालों की लिस्ट तैयार करने के साथ साथ लिस्ट में अपात्रों का नाम काटने की कवायद भी तेजी से चली रही है। इसके लिए देशभर कई जिलों में ऐसे किसानों को रिकवरी का नोटिस भेजा गया है, जो इस योजना के पात्र नहीं है। साथ ही ऐसे किसानों का नाम लिस्ट से भी काटा जा रहा है।
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