Blue Tick Subscription for Facebook: बीते दिनों ट्विटर (Twitter) ने ब्लू टिक के लिए पैसे लेने की घोषणा की थी। एलन मस्क के ट्विटर को खरीदने के बाद इस स्कीम की शुरुआत की गई थी। यूरोप के कई देशों में ट्विटर ब्लू टिक के पैसे लेने वाली स्कीम को लॉन्च करने के बाद इसे भारत में भी 9 फरवरी को लॉन्च किया गया था। भारत में वेब ट्विटर यूजर को ब्लू टिक के लिए प्रति माह 650 रुपए जबकि एंड्रॉइड और आईओएस मोबाइल पर ट्विटर चलाने वाले यूजरों को 900 रुपए प्रतिमाह का शुल्क देना पड़ रहा है। ट्विटर की इस घोषणा के बाद अब मेटा ने भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक के लिए पैसे लेने की घोषणा की है। फेसबुक और इंस्टाग्राम को हैंडल करने वाली मेटा कंपनी के संस्थापक और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने ब्लू टिक के लिए पैसे लेने वाली स्कीम की घोषणा की है। अभी इस स्कीम की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से हो रही है। बाद में इसे भारत सहित दुनिया के अन्य देशों में लॉन्च किया जाएगा।
वेब के लिए 1000 तो मोबाइल के लिए प्रति माह 1200 रुपए देने होंगे-
मेटा ने रविवार को घोषणा की कि वह इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए वेब के लिए 11.99 डॉलर प्रति माह (1000 रुपए) और मोबाइल के लिए 14.99 डॉलर (1200 रुपए) प्रति माह के भुगतान वाले सत्यापन का परीक्षण कर रहा है। मेटा संस्थापक और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने घोषणा की कि 'मेटा सत्यापित' खाता उपयोगकर्ताओं को एक सत्यापित बैज, प्लेटफार्मो पर बढ़ी हुई दृश्यता, प्राथमिकता वाले ग्राहक समर्थन और बहुत कुछ प्रदान करेगा।
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से हो रही शुरुआत-
कंपनी सबसे पहले इस फीचर को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रोल आउट कर रही है और यह 'जल्द ही' और देशों में पहुंचेगा। जुकरबर्ग ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा, "इस सप्ताह हम मेटा सत्यापित शुरू कर रहे हैं - एक सदस्यता सेवा जो आपको अपने खाते को एक सरकारी आईडी के साथ सत्यापित करने, एक नीला बैज प्राप्त करने, आपके होने का दावा करने वाले खातों के खिलाफ अतिरिक्त प्रतिरूपण सुरक्षा प्राप्त करने और ग्राहक सहायता तक सीधी पहुंच प्राप्त करने देती है।
18 वर्ष से अधिक उम्र वाले यूजरों को मिलेगा ब्लू टिक-
जुकरबर्ग ने कहा, यह नई सुविधा हमारी सेवाओं में प्रामाणिकता और सुरक्षा बढ़ाने के बारे में है। मेटा सत्यापित के लिए उपयोगकर्ता को न्यूनतम गतिविधि जरूरतों को पूरा करने की जरूरत है, कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो और एक सरकारी आईडी जमा करें। भारत में यह स्कीम कब लॉन्च होगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
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